रोकियो ३० अर्ब व्ययभारको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम

0
91

सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।

सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताए । उनले स्वैच्छिक अवकाश अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।

‘समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्मलाई स्वैच्छिक अवकाश स्थगित भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ केही कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउनुपर्ने हुँदा अहिले नै रोकियो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । तर, अन्य अनुभवी कर्मचारीले राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले बाँकी कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

समायोजन ऐनमै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले भने, ‘ऐन संशोधन दुई–चार दिनमै हुने कुरा होइन, ऐन संशोधन नहुँदासम्मका लागि स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ । त्यसपछि ऐनमै सुधार गरेर स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने यसबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘त्यसबारे केही छलफल नै भएको छैन र स्वैच्छिक अवकाशबारे कुनै काम पनि भएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘किन र कसरी रोकियो भन्ने कुरा मैले बोल्न मिल्दैन ।’

मन्त्रीको निर्देशनपछि सूची सार्वजनिक गर्ने काम रोकियो
मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवेदन अध्ययन गर्न एकाइ गठन गरेको थियो । उक्त एकाइले ती कर्मचारीको सूची पनि तयार पारेर राखेको छ । समायोजन ऐनअनुसार मन्त्रालयले उनीहरूको नामावली १३ चैतमै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदियो ।

यस्तै, स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको अन्य विवरण अध्ययन गर्ने काम पनि रोकिएको छ । मन्त्री पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एकाइले सम्बन्धित सबै काम रोकेको हो ।

कति हुन्थ्यो खर्च ?
सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशका लागि करिब ९ हजार ५ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबै स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य भएको स्थितिमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अनुमान गरेको थियो ।

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी फिर्ता गरिँदै
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा विभिन्न कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न लागेको जनाएको छ । विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयले अनधिकृत रूपमा रहेकालाई फिर्ता गर्न थालेको हो ।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव हुँदा विभिन्न कार्यालयबाट स्थानीय तहमा गरिएको सरुवा रद्द गरेका थिए । उनले आर्थिक लाभ लिँदै आकर्षक कार्यालयबाट गरिएको कर्मचारीको सरुवा रद्द गरेको आरोप लागेको छ । उनको त्यस्तो निर्णयले केही कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कर्मचारी रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विगतमा दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कसरी कर्मचारी पुगे, कसले कस्तो गल्ती गर्‍यो, त्यो एउटा पक्ष रह्यो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएका कार्यालयबाट बढी कर्मचारी फिर्ता ल्याउन थालेका छौँ ।’ उनले वैदेशिक रोजगार कार्यालय, विमानस्थल, यातायात, भन्सारलगायत कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए ।

काज पनि फिर्ता गराइँदै
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा कार्यालयमा दरबन्दी रहेको, तर अन्य कार्यालयमा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विशेषगरी दुर्गममा दरबन्दी रहेर सुगममा काजमा रहेकाहरूको काज फिर्ता गराउन लागेको हो । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा भएकाहरूको काज फिर्ता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अप्ठेरो परेको वेला अनुभवी कर्मचारीले राज्यलाई सघाउनुपर्छ : लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासनमन्त्री
मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन सकिने अवस्था छ, अन्य अनुभवी कर्मचारीले राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री पनि स्वैच्छिक अवकाशको विपक्षमा
शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि स्वैच्छिक अवकाशले राज्यलाई करिब ३० अर्ब आर्थिक भार थोपर्ने बताए । सरकारलाई कर्मचारी अपुग भएका वेला राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी अनुभवी कर्मचारी घर पठाउनु राम्रो नहुने उनले बताए ।

 भन्सारमा बेथिति : कतै दरबन्दीभन्दा बढी, कतै कर्मचारी नै छैनन्

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन । सरुवा गरिएका कर्मचारी काममा गएका छैनन् । तर, भन्सार कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र ट्रेड युनियनको दबाबका कारण भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने गरिएको हो ।

करछली, कमिसनजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकाले कर्मचारीहरू पहुँचका आधारमा भन्सार कार्यालयमा जाने गरेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘भन्सार पहिलेदेखि नै आर्थिक मामिलामा बदनाम कमाएको संस्था हो,’ सुवेदीले भने, ‘भन्सारभित्र हुने गैरआर्थिक क्रियाकलापबाट आकर्षित भएर पहुँचका आधारमा स्वार्थी कर्मचारी समूह भन्सार पुग्ने गरेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत दरबन्दी नभए पनि भन्सारमा बढी कर्मचारी पठाउने गरेको छ । सामान्यले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत खटाउने गरेको हो ।

भन्सार विभागमा प्रशासन हेर्ने उपसचिव टंक पाण्डे तातोपानी भन्सार बन्द भएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दा केही भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएको बताए । तातोपानी भन्सारमा ६८ जनाको दरबन्दी रहेकामा, तीनजनालाई त्यहाँ राखेर बाँकी सबैलाई अन्य भन्सारमा खटाइएको उनले बताए ।

साना भन्सारमा कर्मचारी अभाव
आर्थिक कारोबार बढी हुने ठूला भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिँदा तराईकै छोटी भन्सारमा भने कर्मचारी अपुग छन् । आर्थिक कारोबार कम हुने, अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहुने र असुरक्षाका कारण त्यस्ता भन्सारमा कर्मचारी बस्न नमान्ने गरेको विभागका उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । ‘बोर्डर एरिया भएकाले कर्मचारीले बढी असुरक्षित महसुस गर्छन्, अन्य आकर्षण पनि कम हुँदा कर्मचारीको संख्या कम हुने गरेको देखिन्छ,’ पाण्डेले भने ।

दरबन्दीभन्दा बढी पठाउन मिल्दैन : विभाग
भन्सार विभाग दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउन नमिल्ने बताउँछ । विभागका एक कर्मचारीले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत रहेको बताए । राजस्व समूहका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी नरहेको विभागको दाबी छ । राजनीतिक र कर्मचारीको तहबाट आफ्ना मान्छे पठाइदिन दबाब आउने र त्यही कारण पनि भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुने गरेको विभागको भनाइ छ ।

के भन्छन् राजस्वसचिव ?
राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले केही भन्सार कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको स्वीकार गरे । उनले अहिले भने कर्मचारी संख्या घटाउँदै लगेको बताए । ‘पहिला निकै नै धेरै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले अतिरिक्त कर्मचारी हटाइरहेका छौँ ।’

 

जहाँ एउटै कर्मचारी छैनन्
केही भन्सारमा भने दरबन्दीभन्दा निकै कम कर्मचारी छन् । दाङको कोइलाबास भन्सारमा आठजनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले एकजना मात्र कार्यरत छन् । यस्तै, दोलखाको लामाबगर भन्सारमा चारजनाको दरबन्दी रहेकामा एक कर्मचारीसमेत नरहेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै, ओलाङचुङगोला र लार्के भन्सारमा पनि दरबन्दीभन्दा निकै कम संख्यामा कर्मचारी छन् । यी दुवै भन्सारमा चार–चारजनाको दरबन्दी रहे पनि दुई–दुई कर्मचारी मात्र खटिएका छन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here